प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड की करीब 1023 एकड़ जमीन को अस्थायी तौर पर कुर्क कर लिया है। इन जमीनों की कीमत 2016 के सर्किल रेट के हिसाब से करीब 1538 करोड़ रुपये आंकी गई है। ईडी की जांच में पता चला है कि सहारा समूह की कई कंपनियों से फंड डायवर्ट करके ये जमीनें बेनामी नामों से खरीदी गई थीं। ये जमीनें देश भर के 16 शहरों में फैली हुई हैं, जिनमें आणंद, भुवनेश्वर, सिंधुदुर्ग, जयपुर, जम्मू, मैसूर, लखनऊ, बेंगलुरु, बीकानेर और सोलापुर जैसे शहर शामिल हैं।
सबसे ज्यादा जमीन बीकानेर में 168.5 एकड़ और सोलापुर में 125.5 एकड़ मिली। इसके अलावा लखनऊ में 107.6 एकड़, जम्मू में 115.1 एकड़ और मैसूर में 73.8 एकड़ जमीन जब्त की गई है। यह कार्रवाई तीन राज्यों ओडिशा, बिहार और राजस्थान में की गई। यह कार्रवाई आईपीसी की धारा 420 और 120बी के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर की गई है। इसके अलावा सहारा समूह की कंपनियों के खिलाफ 500 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें से 300 से ज्यादा पीएमएलए यानी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज की गई हैं।
'ऊंचे रिटर्न का लालच देकर किया गया निवेश'
ईडी की जांच में पता चला है कि सहारा समूह की कई कंपनियों जैसे 'हमारा इंडिया क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड', 'सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी', 'सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज को-ऑपरेटिव सोसाइटी', 'सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड' और अन्य के जरिए पोंजी स्कीम चलाई जा रही थी।
इन स्कीमों में निवेशकों को ऊंचे रिटर्न का लालच देकर निवेश कराया जाता था, एजेंटों को भारी कमीशन दिया जाता था और फिर निवेशकों को उनकी मैच्योरिटी राशि वापस नहीं दी जाती थी। उन्हें जबरन दोबारा निवेश करने के लिए मजबूर किया जाता था और बही-खातों में हेराफेरी करके इसे नया निवेश दिखा दिया जाता था।ईडी की छापेमारी में 2.98 करोड़ रुपये की नकदी भी जब्त की गई है। इससे पहले इस मामले में एंबी वैली की 707 एकड़ जमीन, जिसका बाजार मूल्य करीब 1460 करोड़ रुपये है, कुर्क की जा चुकी है।
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