8वें वेतन आयोग: जानें अब तक की सभी जरूरी अपडेट्स, जो हर सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण हैं

8th Pay Commission Update : अगर आप भी सरकारी कर्मचारियों या पेंशनर्स है तो ये खबर आपके महत्वपूर्ण है। अब सरकार ने आखिरकार 8वें वेतन आयोग का प्रोसेस शुरू कर दिया है। कैबिनेट ने हाल ही में इसके Terms of Reference (ToR) को मंजूरी दे दी है, जो कि आयोग के काम की दिशा साथ ही समयसीमा को तय करता है। मतलब अब कर्मचारियों की सैलरी, महंगाई भत्ता (DA) और पेंशन बढ़ाने की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है।

इससे देश के लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलेगा। ये वो वक्त है, जिसका इंतजार पिछले कई महीनों से सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को था। चालिए सरल भाषा में जानते हैं 8वें वेतन आयोग ( 8th Pay Commission ) से जुड़ी सभी अहम बातों को।

नई सैलरी और पेंशन: लागू होने की संभावना और एरियर

सरकार ने 8वें वेतन आयोग को 18 महीने में रिपोर्ट सौंपने का समय दिया है। यदि रिपोर्ट समय पर आ जाती है, तो नई सैलरी और पेंशन 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। हालांकि भुगतान कुछ महीने बाद शुरू होगा, लेकिन इस दौरान का एरियर भी कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा।

फिटमेंट फैक्टर बढ़कर 2.86 या उससे ज्यादा होने की संभावना है, जिससे बेसिक सैलरी ₹25,000 से बढ़कर लगभग ₹71,500 तक हो सकती है। बेसिक पे के बढ़ने से महंगाई भत्ता (DA) और पेंशन पर मिलने वाली महंगाई राहत (DR) भी बढ़ेगी।

पेंशनर्स और अन्य मांगें: सुधार और फोकस के मुद्दे

पेंशनर्स की मांग है कि 40% पेंशन कम्यूटेशन की अवधि 15 साल से घटाकर 12 साल की जाए और CGHS के तहत मेडिकल भत्ता ₹3,000 से बढ़ाकर ₹20,000 किया जाए। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन का दावा है कि 8वें आयोग के ToR में 69 लाख पेंशनर्स को शामिल नहीं किया गया है।

सरकार को अपनी सिफारिशें बनाते समय देश की आर्थिक स्थिति, राजकोषीय अनुशासन और विकास योजनाओं के लिए फंड की जरूरत को भी ध्यान में रखना होगा। आयोग की रिपोर्ट का असर राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स पर भी पड़ेगा।