हरियाणा की नई आबकारी नीति: हाईवे और छोटे गांवों में शराब की दुकानों पर प्रतिबंध

हरियाणा सरकार की नई आबकारी नीति

हरियाणा सरकार ने अपनी नई आबकारी नीति 2025-27 में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत अब राष्ट्रीय और राज्य हाईवे पर शराब की दुकानों का संचालन नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही, 500 से कम जनसंख्या वाले गांवों में भी शराब के ठेके बंद कर दिए जाएंगे। यह कदम शराब की उपलब्धता को नियंत्रित करने और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है।

आबकारी नीति में बदलाव

नई नीति के तहत राज्य में शराब की बिक्री की व्यवस्था को नए सिरे से व्यवस्थित किया गया है। पहले जहां हाईवे पर कई शराब की दुकानें थीं, अब उन्हें पूरी तरह से हटाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, कम जनसंख्या वाले गांवों में शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी, जिससे ग्रामीण समाज की संरचना को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जा सके।

शराब की दुकानों के संचालन में बदलाव

हरियाणा सरकार ने शराब की दुकानों के खुलने और बंद होने के समय में भी बदलाव किया है। अब ये ठेके सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक ही खुलेंगे, जबकि पहले यह समय सुबह 6 बजे से था। इस संशोधन का उद्देश्य शराब की अनावश्यक खपत को नियंत्रित करना और पुलिस प्रशासन की निगरानी को आसान बनाना है।

शराब की कीमतों में संभावित वृद्धि

नई नीति लागू होने के बाद शराब की कीमतों में 10 से 20 प्रतिशत तक की वृद्धि की संभावना है। सरकार का लक्ष्य इस कदम से राजस्व में वृद्धि करना और अनावश्यक खपत को कम करना है। विभिन्न श्रेणियों की शराब पर करों और शुल्कों में संशोधन किया गया है, जिससे ब्रांडेड और देशी शराब की कीमतें प्रभावित हो सकती हैं।

विज्ञापनों पर प्रतिबंध

सरकार ने शराब की दुकानों पर बड़े विज्ञापनों और होर्डिंग्स पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। सभी दुकानों पर यह अनिवार्य होगा कि वे यह लिखें कि "शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है" और "ड्रिंक एंड ड्राइव न करें"। जो दुकानें इन नियमों का पालन नहीं करेंगी, उन पर जुर्माना लगाया जाएगा, जो ₹1 लाख से शुरू होकर ₹3 लाख तक जा सकता है।

शराब की दुकानों की जोनिंग व्यवस्था

नई नीति के अनुसार, राज्य को 1,200 जोन में विभाजित किया जाएगा, और प्रत्येक जोन में दो-दो दुकानों का आवंटन किया जाएगा। इस प्रकार, दुकानों की संख्या यथावत रहेगी, लेकिन उनका वितरण अधिक संतुलित और व्यवस्थित होगा। यह परिवर्तन शराब व्यापार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने और कालाबाजारी को रोकने के लिए किया गया है।

आहतों और बार पर सख्त नियम

नई नीति में ओपन बार और रेस्टोरेंट्स में शराब परोसने की व्यवस्था को भी नियंत्रित किया गया है। अब केवल बंद परिसरों में ही शराब परोसी जा सकेगी। गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरी क्षेत्रों में लाइसेंस शुल्क 4 प्रतिशत होगा, जबकि अन्य जिलों में यह 1 प्रतिशत तय किया गया है। इसके अलावा, लाइव डांस, सिंगिंग और किसी भी प्रकार के मंचीय कार्यक्रमों पर पूर्णतः रोक लगाई गई है।