जेएनयू छात्रसंघ के लिए मतदान 4 नवंबर को होगाImage Credit source: PTI
जेएनयू छात्रसंघ चुनाव: जेएनयू छात्रसंघ (JNUSU) चुनाव की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है, जिसमें नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मंगलवार को नाम वापसी की प्रक्रिया के बाद उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की जानी थी, लेकिन जेएनयू प्रशासन द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन ने चुनाव को विवाद में डाल दिया है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार, लेफ्ट महागठबंधन से अध्यक्ष पद की उम्मीदवार का नामांकन अवैध हो सकता है। अब यह मामला चुनाव आयोग के पास है।
लेफ्ट महागठबंधन की उम्मीदवार अदिति
जेएनयू छात्रसंघ चुनाव 2025 के लिए लेफ्ट वाम दलों का गठबंधन हुआ है, जिसमें AISA, SFI, और DSF शामिल हैं, जबकि AISF बाहर है। लेफ्ट महागठबंधन ने AISA की अदिति को अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। SFI से गोपिका उपाध्यक्ष, DSF से सुनील महासचिव और AISA से दानिश अली को संयुक्त सचिव पद के लिए मैदान में उतारा गया है।
ICC के सदस्य चुनाव नहीं लड़ सकते
जेएनयू छात्रसंघ चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया के बाद जेएनयू डीन स्टूडेंट ऑफ वेलफेयर (DSW) द्वारा एक नोटिफिकेशन वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आंतरिक शिकायत समिति (ICC) के सदस्य छात्र चुनाव नहीं लड़ सकते।
अदिति का नामांकन अवैध हो सकता है
जेएनयू DSW के नोटिफिकेशन के बाद लेफ्ट महागठबंधन में हड़कंप मच गया है। इस नोटिफिकेशन के कारण अदिति का नामांकन अवैध घोषित हो सकता है, क्योंकि वह पहले ICC की सदस्य रह चुकी हैं।
नोटिफिकेशन की समय सीमा पर सवाल
लेफ्ट महागठबंधन के नेता इस नोटिफिकेशन को साजिश मानते हैं। AISA के नेता और पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष नीतीश कुमार का कहना है कि नोटिफिकेशन में 24 अक्टूबर की तारीख है, लेकिन इसे 27 अक्टूबर को नामांकन प्रक्रिया के बाद अपलोड किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि अदिति ने 23 अक्टूबर को ICC सदस्य पद से इस्तीफा दिया था।
नोटिफिकेशन के खिलाफ कानूनी कदम
जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष नीतीश कुमार ने आरोप लगाया है कि यह नोटिफिकेशन ABVP को लाभ पहुंचाने के लिए जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि अदिति का नामांकन खारिज होता है, तो वे कोर्ट का सहारा लेंगे।
अंतिम सूची में देरी
जेएनयू छात्रसंघ चुनाव के कार्यक्रम के अनुसार, चुनाव आयोग को मंगलवार शाम 5 बजे तक उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी करनी थी, लेकिन नोटिफिकेशन के कारण देर रात तक यह सूची जारी नहीं की गई।
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