टोल पास स्कीम की होगी 'स्मार्ट मॉनिटरिंग', मिसयूज पर ऐसे लगेगी रोक

15 अगस्त से देश में नई टोल नीति लागू होने जा रही है. इसके तहत महज 3 हजार रुपए में पूरे एक साल के लिए टोल पास बन जाएगा. लेकिन इस टोल पास योजना का कोई गलत इस्तेमाल न कर सके, इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय काम कर रही है. अभी ये योजना केवल नॉन कमर्शियल गाड़ियों के लिए शुरू की जा रही है.

ऐसे में कहीं कोई ट्रक, बस और नॉन कमर्शियल गाड़ी वाला अपनी गाड़ी के नंबर पर इसे रिचार्ज ना करा पाए इसके लिए मंत्रालय इस योजना को वाहन-एमपरिवहन जैसे ऐप और कमर्शियल और नॉन-कमर्शियल गाड़ियों की पहचान साबित करने वाले दूसरे सिस्टम से भी कनेक्ट कर रही है. अभी इसका फायदा सिर्फ नॉन-कमर्शियल गाड़ियों को मिलेगा. वहीं, कमर्शियल गाड़ियां इसका इस्तेमाल न कर सकें, इसके लिए सिस्टम तैयार होगा.

मिसयूज पर ऐसे लगेगी रोक

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस पर एक अधिकारी ने बताया कि ये टोल पास एक साल या 200 टोल नाके पार करने तक ही मान्य होगा. इस सब्सिडी वाले सालाना पास योजना के तहत जिस भी प्राइवेट टोल प्लाजा से गाड़ी जाएगी, उसकी भरपाई मंत्रालय द्वारा की जाएगी. इस दायरे में देश में एनएचएआई के तहत आने वाले करीब 1100 टोल प्लाजा में से तकरीबन 250 प्राइवेट टोल प्लाजा ऑपरेटर आ रहे हैं.

इनके साथ मीटिंग करके इन्हें आश्वस्त किया गया है कि आप लोगों को तय टेंडर के मुताबिक ही टोल मिलेगा .मंत्रालय की स्कीम के तहत आपके टोल से जो भी गाड़ी क्रॉस होगी, उसके टोल की भरपाई सरकार करेगी. इस सिस्टम को भी तैयार किया जा रहा है.

साल भर में 200 टोल नाके की होगी लिमिट

इसपर एक अधिकारी ने बताया कि इस सिस्टम से टोल नाके से पार होने वाली गाड़ी के फास्टैग से पैसे नहीं कटेंगे, बल्कि उसके 200 टोल नाके की तय लिमिट में से टोल नाके माइनस होते जाएंगे. उसने सालाना टोल पास योजना के तहत पांच टोल नाके पार किए हैं तो उसके सिस्टम में 200 टोल नाकों की जगह 195 का बैलेंस रह जाए। इसी तरह से इस्तेमाल करने की दर से टोल नाकों का ये बैलेंस कम होता जाएगा.