सरकार ने शुक्रवार (18 अप्रैल, 2025) को स्पष्ट किया कि वह 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर जीएसटी लगाने पर विचार नहीं कर रही है। ऐसी रिपोर्ट्स पर स्पष्टीकरण देते हुए, जिनमें कहा गया था कि सरकार 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाने पर विचार कर रही है, वित्त मंत्रालय ने कहा कि ये रिपोर्ट्स पूरी तरह से झूठी, भ्रामक और बिना किसी आधार के हैं।
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