मध्य प्रदेश में साइबर पुलिस का बड़ा अभियान: 3 लाख से अधिक म्यूल खातों की जांच

मध्य प्रदेश में साइबर पुलिस ने ठगी और ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों को रोकने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है। पुलिस के पास अब तक तीन लाख से अधिक म्यूल खातों की जानकारी आ चुकी है। ये खाते ठगी या फ्रॉड के माध्यम से मिली रकम को ट्रांसफर करने के लिए फर्जी ढंग से खुलवाए गए थे।

साइबर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अब एक विशेष जांच अभियान चलाकर प्रत्येक खाते की बारीकी से पड़ताल की जाएगी। इस अभियान में सबसे पहले यह देखा जाएगा कि जिनके नाम पर खाते हैं, क्या वे वास्तव में फर्जीवाड़े में शामिल हैं या उन्हें किसी ने गुमराह कर खाता खुलवाया था।

इसके बाद पुलिस बैंकों के सहयोग से खाते के लेन-देन का पूरा हिसाब लगाएगी। यह देखा जाएगा कि खाते में कितनी राशि कब आई और उसे कहां ट्रांसफर किया गया। इस प्रक्रिया से फर्जीवाड़े में शामिल नेटवर्क और आरोपी तक पहुंचना आसान हो जाएगा।

अधिकारी ने बताया कि म्यूल खाते अक्सर फ्रॉड करने वालों के लिए एक कवर के रूप में काम करते हैं। ये खाते ऐसे लोगों के नाम पर खुले होते हैं, जिन्हें धोखाधड़ी के बारे में जानकारी नहीं होती। फर्जीवाड़ा करने वाले इन खातों के माध्यम से रकम ट्रांसफर करते हैं, जिससे उनकी पहचान छुप जाती है।

पुलिस के अनुसार, इस अभियान से न केवल फर्जीवाड़े की मात्रा का पता लगेगा, बल्कि सच्चे दोषियों को पकड़ने में भी मदद मिलेगी। पहले ऐसे मामलों में आरोपी आसानी से छुप जाते थे क्योंकि खाते और लेन-देन के विवरण जटिल होते थे। अब यह अभियान उन तारों को जोड़ने और पूरे फ्रॉड नेटवर्क का खुलासा करने में मदद करेगा।

साइबर पुलिस का कहना है कि इस अभियान में तकनीकी विशेषज्ञों की टीम बैंक और वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर काम करेगी। इसके लिए डेटा एनालिटिक्स और ट्रैकिंग सॉफ़्टवेयर का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि हर ट्रांजैक्शन को निगरानी में रखा जा सके।

विशेषज्ञों का मानना है कि म्यूल खातों की इस तरह जांच से भविष्य में ठगी और ऑनलाइन फ्रॉड की घटनाओं को रोकने में भी मदद मिलेगी। इससे यह स्पष्ट होगा कि किसी भी खाते का इस्तेमाल केवल निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए नहीं किया जा सकता।

अभियान के दौरान पुलिस ने आम नागरिकों से भी सतर्क रहने की सलाह दी है। कहा गया है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर खाता खुलवाना या रकम ट्रांसफर करना गंभीर अपराध में शामिल हो सकता है।

इस अभियान के परिणाम आने के बाद मध्य प्रदेश में साइबर अपराधों पर नियंत्रण बढ़ेगा और ठगी के मामलों में फर्जीवाड़े का पर्दाफाश करने में मदद मिलेगी।