कोलकाता, 11 नवम्बर (Udaipur Kiran) . West Bengal के जादवपुर विश्वविद्यालय में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दाखिल मामले में राज्य सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन ने मंगलवार को अपनी रिपोर्ट कलकत्ता उच्च न्यायालय में पेश की. राज्य की ओर से अदालत को बताया गया कि परिसर में सीसीटीवी कैमरे सहित कई महत्वपूर्ण सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए वित्तीय स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है. हालांकि, शेष लंबित राशि जारी करने के लिए उच्चस्तरीय अनुमोदन आवश्यक है. अदालत ने विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्देश दिया है कि वे 18 नवम्बर को अपडेट रिपोर्ट पेश करें.
पिछले कुछ वर्षों में जादवपुर विश्वविद्यालय कई अप्रिय घटनाओं का साक्षी रहा है, जिसके चलते इस प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में छात्रों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं. इस वर्ष मार्च में विश्वविद्यालय परिसर में वेबकूपा बैठक के दौरान हिंसक बवाल हुआ था, जिसमें राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु और कुलपति पर हमला हुआ था. इस हमले में दोनों घायल हो गये थे, जबकि दो छात्र नेता भी जख्मी हुए थे.
इन घटनाओं के बाद मामला अदालत तक पहुंचा. कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में याचिका दायर कर आरोप लगाया गया कि विश्वविद्यालय में बार-बार अशांति की घटनाएं होती रही हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से ठोस कदम नहीं उठाए गए. इस आरोप के आधार पर अदालत ने राज्य सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन से जवाब मांगा था.
दाखिल रिपोर्ट में मंगलवार को राज्य सरकार ने दावा किया कि सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने की दिशा में काम जारी है और सीसीटीवी कवरेज सहित आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए धनराशि आवंटित की गई है. अदालत अब 18 नवम्बर को इस मामले की अगली सुनवाई करेगी.
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(Udaipur Kiran) / ओम पराशर
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