भोपाल, 07 नवंबर (Udaipur Kiran) . Madhya Pradesh के Chief Minister डॉ. मोहन यादव आज शुक्रवार को पूर्वान्ह 11.30 बजे भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में वन एवं लोक स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा विभाग के कुल 877 अधिकारी-कर्मचारियों को नियुक्ति एवं पदस्थापना आदेश प्रदान करेंगे. इसमें वन विभाग के 543 नव-नियुक्त शासकीय सेवक (वनरक्षक एवं वन क्षेत्रपाल) और लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के 334 नव-नियुक्त शासकीय सेवक (विशेषज्ञों एवं नर्सिंग ऑफिसर) शामिल हैं.
जनसम्पर्क अधिकारी केके जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में उप Chief Minister राजेन्द्र शुक्ल, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल, वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार, अपर मुख्य सचिव वन अशोक बर्णवाल, प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा संदीप यादव और प्रधान मुख्य वन संरक्षक व्ही.एन. अम्बाडे भी उपस्थिति रहेंगे.
जनसम्पर्क अधिकारी के अनुसार, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग भर्ती Examination वर्ष 2024-25 से चयनित 75 निश्चेतना विशेषज्ञ, 62 सर्जरी विशेषज्ञ, 106 शिशु रोग विशेषज्ञ एवं 91 नर्सिंग ऑफिसर को नियुक्ति आदेश दिए जाएंगे. वन विभाग में Madhya Pradesh कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा आयोजित वनरक्षक भर्ती Examination वर्ष 2022-23 में चयनित 467 नव-नियुक्त वनरक्षक, जिन्होंने वन प्रशिक्षण विद्यालयों में वानिकी प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है, को पदस्थापना आदेश दिए जाएंगे. साथ ही Madhya Pradesh लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित वन क्षेत्रपाल भर्ती Examination वर्ष 2020-21 से चयनित 76 वन क्षेत्रपाल को भी पदस्थापना आदेश प्रदान किए जायेंगे. इन्होंने देश की विभिन्न प्रशिक्षण अकादमियों में 18 माह का प्रशिक्षण पूरा किया है.
(Udaipur Kiran) तोमर
You may also like

क्या दिल्ली एयरपोर्ट पर साइबर हमला हुआ है? जानिए सरकार ने क्या कहा

मिशन में जवानों के सामने कई कठिन मुश्किलें, हर वक्त इनसे रहता है जान का खतरा, ऐसे पूरा करते हैं ऑपरेशन

क्या है 'प्रॉप ट्रेडिंग' घोटाला? ट्रेडिंग के नाम पर ठगी का जाल! अब पूरे देश में 150 करोड़ रुपये तक डूबे!!

सावधान! कहीं आप तो दुल्हन नहीं खोज रहे... नकली रिश्तेदार और नकली लड़की, ऐसे लूटते थे लड़के वालों को

दिल्ली कोचिंग सेंटर केस: एलजी ने अग्निशमन विभाग के दो अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को दी मंजूरी




