केंद्र सरकार ने जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) में बड़े सुधार करने के बाद अब अमेरिका के नए टैरिफ से परेशान भारतीय निर्यातकों के लिए राहत का ऐलान करने की पूरी तैयारी कर ली है। यह कदम उन कारोबारियों के लिए उम्मीद की किरण लेकर आएगा, जो ट्रंप प्रशासन के भारी-भरकम टैरिफ से जूझ रहे हैं।
एनडीटीवी के सूत्रों के हवाले से खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए 50 फीसदी टैरिफ से प्रभावित कारोबारियों, खासकर टेक्सटाइल, रत्न और आभूषण जैसे सेक्टरों को सपोर्ट करने के लिए सरकार जल्द ही कई खास योजनाएं लॉन्च कर सकती है। यह राहत पैकेज छोटे निर्यातकों की मुश्किलें कम करने, उनकी नौकरियों को बचाने और नए बाजारों की तलाश में उनकी मदद करने के लिए बनाया जा रहा है।
मोदी सरकार का मास्टरप्लानप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार इस राहत पैकेज को उसी तर्ज पर तैयार कर रही है, जैसा कोविड-19 महामारी के दौरान एमएसएमई (लघु, छोटे और मझोले उद्यमों) के लिए किया गया था। इसका मकसद है कि छोटे कारोबारी इस मुश्किल दौर में भी अपनी प्रतिस्पर्धा बनाए रखें और वैश्विक बाजार में भारत का दबदबा कायम रहे।
इसके साथ ही, सरकार बजट में घोषित एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को भी तेजी से लागू करने की दिशा में काम कर रही है। इस मिशन का लक्ष्य है भारत के वैश्विक व्यापार को और मजबूत करना, ताकि देश की अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों को छू सके।
किन सेक्टरों को मिलेगा फायदा?अमेरिका ने हाल ही में भारत से आयात होने वाले सामान पर 50 फीसदी टैरिफ लगाया है, जिसमें से 25 फीसदी टैरिफ रूस से तेल खरीदने की सजा के तौर पर जोड़ा गया है। इस टैरिफ का सबसे ज्यादा असर टेक्सटाइल, रत्न और आभूषण, चमड़ा, जूते, रसायन, इंजीनियरिंग सामान, कृषि और समुद्री उत्पादों जैसे सेक्टरों पर पड़ा है।
इन उद्योगों में काम करने वाले निर्यातक अपनी प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए जूझ रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि सरकार का ध्यान छोटे निर्यातकों की नकदी की कमी को दूर करने, उनकी पूंजी से जुड़ी समस्याओं को हल करने और नौकरियों को बचाने पर है।
नए बाजार, नई उम्मीदेंइस राहत पैकेज का एक बड़ा हिस्सा नए बाजारों की तलाश और उत्पादन को बिना किसी रुकावट के चलाने पर केंद्रित होगा। सरकार का मानना है कि यह पैकेज न सिर्फ मौजूदा मुश्किलों को हल करेगा, बल्कि भविष्य में भारत को वैश्विक व्यापार में और मजबूत स्थिति में लाएगा।
यह कदम न केवल कारोबारियों को राहत देगा, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को भी वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूती देगा। ट्रंप के टैरिफ से उपजी चुनौतियों के बावजूद, मोदी सरकार का यह प्लान निर्यातकों के लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर आ रहा है।
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